रिपोर्ट – न्यूज़ डेस्क
IGRS (Integrated Grievance Redressal System) पटल एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रणाली है जो नागरिकों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए बनाई गई है। इस पटल पर दर्ज शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। परंतु यदि सहायक विकास अधिकारी के कार्यालय में शिकायतों को हल करने के बजाय फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और कार्यालय के कर्मचारी मौन हैं, एक बात और हैं कि सफाईकर्मी संभाल रहा IGRS पटल का काम जबकि किसी प्रशासनिक अधिकारी को संभलना था काम तो यह निश्चित रूप से प्रशासनिक ढांचे में गड़बड़ी का संकेत है। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है। अगर सफाईकर्मी संभाल रहे कार्यालय का काम तो बिना झाड़ू उठाये गांवो से कैसे बन रहा पैरोल सवाल तो सीधे सहायक विकास अधिकारी से उठता है अगर और कोई सफाई कर्मी गांवो में सफाई नही करता है तो साहब सीधे नोटिस और वेतन रोक देते हैं फिर कैसे कार्यालय में सफाईकर्मी का वेतन और पैरोल बन रहा है क्या इसका जाबाब साहब के पास है
सहायक विकास अधिकारी की लापरवाही:
सहायक विकास अधिकारी का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना है। यह अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और कोई भी सरकारी संसाधन ग़लत तरीके से उपयोग में न आए। लेकिन यदि सहायक विकास अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई और सेटिंग से गांवों के पेरोल तैयार कर रहे हैं और कामकाजी क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह न केवल उनके कार्य की लापरवाही है, बल्कि यह एक गंभीर प्रशासनिक विफलता भी है इसका परिणाम सरकार को पड़ सकता है
सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी और कार्य निष्पादन:
सफाई कर्मियों का कार्य सुनिश्चित करना है कि गांवों में स्वच्छता बनी रहे। लेकिन यदि सफाई कर्मी गांवों में नहीं जाते और उनका काम ठीक से नहीं किया जा रहा है, तो यह दिखाता है कि स्थानीय प्रशासन की निगरानी में कमी है। इसके अलावा, यदि सफाई कर्मियों को कार्यालय में बैठने या अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता है, तो यह जिम्मेदारी से बचने का तरीका है , जो कि ग्रामीणों के लिए नुकसानदेह है।
फर्जी रिपोर्ट का मामला:
आपको बताते चलें कि एक फर्म की शिकायत शिकायत कर्ता के द्वारा की गई थी उसकी जाँच के लिए लेकिन साहब के सेटिंग से कार्यालय में लग रहा फर्जी रिपोर्ट यह मुद्दा विशेष रूप से गंभीर है। यदि सहायक विकास अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मिलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो यह तो सरकार का पैसा घोटाला हो रहा है और आपस मे सेटिंग से बट जा रहा है जब बिना जाँच किये ही IGRS पर रिपोर्ट लगाई जा रही है तो क्या भ्रष्टाचार का रोकथाम होगा एक बात और कार्यालय में सफाईकर्मी जो सरकारी काम संभाल रहे हैं तो कैसे गांवों का पेरोल बिना वास्तविक कार्य के तैयार किया जा रहा है, तो यह भ्रष्टाचार और कर्तव्यों के उल्लंघन का सीधा उदाहरण है। यही नही है सूत्रों के जानकारी के मुताबिक पता चला है कि भुगतान का भी काम अब सफाईकर्मी ही कर रहे हैं डोंगल लगा कर इससे न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि यह सामान्य नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लंघन है।
आपको बताते चलें कि IGRS पटल पर शिकायतों का समाधान:
यदि IGRS पटल पर कई शिकायतें दर्ज की जाती हैं और उनका उचित समाधान नहीं किया जा रहा है, तो यह प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करता है। इससे नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास की कमी हो सकती है। सही और समय पर कार्रवाई न करने से यह साबित होता है कि अधिकारियों की प्राथमिकता सरकार के कार्यों को सही से लागू करने की बजाय अन्य व्यक्तिगत या भ्रष्ट लाभों को हासिल करना है।
निष्कर्ष:
इस पूरे मामले में यह स्पष्ट होता है कि गांवों में सही ढंग से सफाई का कार्य नहीं हो रहा है, और अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से पेरोल तैयार किए जा रहे हैं। IGRS पटल पर दर्ज शिकायतों का समाधान न करना और फर्जी रिपोर्ट तैयार करना प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। ऐसे मामलों में, सरकार को तुरंत कदम उठाकर उन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ताकि प्रशासनिक सुधार संभव हो सके और नागरिकों को उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान मिल सके।
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि IGRS पटल पर दर्ज सभी शिकायतों का समय पर और सही तरीके से निपटारा किया जाए और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। इस प्रकार के सुधार से ही प्रशासन में पारदर्शिता और नागरिकों का विश्वास बहाल किया जा सकता है।
जानकारी के लिए जब न्यूज़ टीम ने सहायक विकास अधिकारी से जानकारी लेना चाहा तो साहब का फोन नही रिसीव हुआ इसका क्या मतलब हो सकता है निचलौल ब्लॉक भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है